बजेट चिंता

बजेट चिंता

बजेट चिंता - भाग १

बजेटनंतर नवे इन्कम टॅक्समधील बदल पाहून पगारदार आणि मध्यमवर्गीय जनतेसाठी चिंतेत पडलेल्या लोकांसाठी खास-

इथे २०१४-१५ आणि २०१६-१७ या दोन वर्षांमधील एक तुलनात्मक अभ्यास आणि माहिती देत आहे, त्यावरून शक्य असल्यास विचार करण्यास हरकत नाही.

 

२०१४ मध्ये भारताची लोकसंख्या  होती जवळपास १२९.४ करोड आणि त्यातील एकूण करदाते होते ३.६५ करोड व्यक्ती.

तर

२०१६ मध्ये लोकसंख्या पोचली १३२.४ करोड पर्यंत आणि एकूण करदाते झाले ४.६७ करोड.

 

खरी गंमत तर अजून बाकी आहे.

यातले आयकर विवरणपत्र भरूनही शून्य कर भरलेले किती होते माहिती आहेत?

२०१४ मध्ये१.७४ करोड

२०१६ मध्ये २.०२ करोड

 

१.५ लाख रुपयांपर्यंत कर भरलेले करदाते होते,

२०१४ - १.७२ करोड

२०१६ - २.३४ करोड

 

आणखी एक,,,

२०१४ मध्ये एकूण लोकसंख्येच्या जवळपास १९.१८ लाख लोकांनी (०.१५%) ७४% कर भागीदारी केली होती, तर

२०१६ मध्ये हीच संख्या ३०.७२ लाख (०.२३%) इतकी होती.

 

कर भरण्यासाठी आपलं उत्पन्न करपात्र दाखवावं लागतं, पण जशी वाढ शून्य कर भरणाऱ्या व्यक्ती मध्ये झाली तशीच ज्यांचं करपात्र उत्पन्न ५०लाखापेक्षा जास्त आहे अशांमध्ये सुध्दा झाली,,,

 

करपात्र उत्पन्न ५०लाखापेक्षा जास्त असे करदाते

२०१४- १,४७,२३१

२०१६ - २,५२,४३८

 

आणि

उत्पन्न १ करोड हून अधिक

२०१४ - ४८,४१६

२०१६ - ८१,३४४

 

आता हे सगळे आकडे बघितल्यावर आपण पुन्हा एकदा विचार करायला हरकत नसावी, की बदललेल्या कररचनेचा खरंच किती टक्के लोकांवर वाईट परिणाम होणार आहे?

आणि किती टक्के जनतेला फायदा होणार आहे.

अप्रत्यक्ष कराचा हिस्सा हा सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा भाग आहे, त्यामुळे जोपर्यंत प्रत्यक्ष करदात्यांची आणि प्रामाणिकपणे करदायित्व निभावणाऱ्यांची संख्या वाढत नाही, तोपर्यंत दोन्हींचा ताळमेळ साधून आणि इतर निर्गुणतवणुकी सारखे उपाय योजुनच येणारं कोणतही सरकार आपले खर्च भागवत राहणार.

 

तसंही, दहा लाखापर्यंत उत्पन्न करमुक्त करा म्हणणारे बरेच महाभाग आजही आपलं मत व्यक्त करताना दिसतील, जे दुसरीकडे सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याच्या निर्णयाला ठामपणे विरोध करताना आढळतील.

अशानी एकदा हे आकडे नजरेखालून घालून आपल्या मताबद्दल पुन्हा विचार करावयास हरकत नाही.

---

(सर्व आकडे फोर्ब्स मधील लेखाच्या अनुषंगाने घेतले आहेत.)

 ==== = == = = = = = = = = =

 

बजेट चिंता - भाग २

 

२०१८-१९ मध्ये कर-भरणा करणाऱ्याची संख्या झाली तब्बल ८.४५ करोड, आणि प्रत्यक्ष कर (direct tax) जमा झाला ११.३७ लाख करोड रुपये, जो एकूण कराच्या ५५% भरतो.

 

तुम्हाला माहिती आहे का, की ज्या कॉर्पोरेटसना सरकार जास्त सवलती देते असे म्हटले जाते, त्यांचा देशाच्या करसंकलनात किती वाटा असतो?

२०१८-१९ मध्ये कंपनी करातील तब्बल ९५% हिस्सा टॉपच्या ५% कंपन्यानी उचलला आहे.

 

असं म्हटलं जातं की गेल्या पाच-सहा वर्षांत श्रीमंत अधिक श्रीमंत झाले आणि गरीब अधिक गरीब होत गेले. अशा अधिकच्या श्रीमंतांना ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न दोन करोड रुपयांहून जास्त आहे अशा व्यक्तीना सरचार्ज लावला जात असे. त्यातील फक्त सर्वात वरचे ५% करदाते विचारात घेतले जे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ०.१% इतके असतील, तर त्यांचा करभरणा एकूण करसंकलनाच्या तीन पंचमांश (म्हणजे जवळपास साठ टक्के) एवढा आहे.

आणि टॉपच्या १% एवढ्या ( लोकसंख्येच्या ०.०३%)  व्यक्तींचा वाटा आहे तब्बल ३३% एवढा.

 

म्हणजेच तिन्ही त्रिकाळ सरकारच्या आणि ज्या श्रीमंत लोकांच्या नावाने खडे फोडणे चालू असते, त्यांच्याकडून देशाच्या एकूण ( प्रत्यक्ष) करसंकलनाच्या निम्म्याहून कितीतरी अधिक वाटा उचलला जातो.

 

आता कुणी म्हणेल की काय झालं त्यांनी जास्तीचा कर भरला तर, उलट याच्यावरून हेच सिध्द होतंय की गरीब अधिक गरीब झाला आहे, ज्यामुळे तो कर भरण्याच्या लायकीचा सुध्दा उरला नाही.

तर थांबा,,, थोडं अधिक खोलात जाऊया,,,

 

अन्य विकसनशील देशांशी तुलना केली तर दिसून येतं की आपल्याकडे कर चुकवण्याकडे जास्त कल असतो आणि म्हणून कर संकलनात हा असा भेदभाव आढळतो.

फिलिपीन्समध्ये २६% लोक कर भरतात अथवा विवरणपत्र दाखल करतात, तर व्हिएतनाम मध्ये हीच संख्या तब्बल ५८% एवढी आहे. या दोन देशांशी तुलना करण्याचं कारण म्हणजे यांचं आणि भारताचं दरडोई उत्पन्न जवळपास सारखं आहे, पण भारतात कर भरणारे किंवा कर विवरणपत्र भरणारे किती आहेत?

तर ७.४% इतके.

करदात्यांच्या संख्येमधला इतका मोठा फरक हेच खरंतर मूळ आहे ज्यामुळे अशी तफावत दिसून येते.

 

आता कुणी म्हणेल की २०१६च्या विमुद्रिकरणानंतर (demonitisation) रिटर्न्स भरणारे आणि टॅक्स भरणारे वाढले होते,

खरं आहे, यात काही प्रमाणात वाढ निश्चितच झाली. पण याचवेळी CAG च्या अहवालानुसार कर- विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्यांची संख्या सुध्दा अफाट वाढली आहे.

२०१३ ते २०१७ या चार वर्षांच्या कालावधीत ती तब्बल पाचपट वाढून ६७ लाखांपेक्षा अधिक झाली होती.

याबरोबरीने चुकीच्या पद्धतीने उत्पन्न दाखवणे, गैरलागू वजावटीचा फायदा घेणे आणि व्यवस्थेतल्या इतर त्रुटीमुळे एकट्या २०१७ या वर्षात २८८०० करोडहून अधिक रकमेचा महसूल बुडाला आहे.

कमीतकमी मानवी हस्तक्षेप आणि जास्तीत जास्त यांत्रिकीकरण (ऑटोमेशन) अशा उपायांनी पारदर्शकता वाढून अधिकाधिक करपात्र व्यक्ती जेव्हा प्रामाणिक करदाते बनतील तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकसनशील भारताला खरा विकास दृष्टीक्षेपात येऊ शकेल.

तोपर्यंत चिंता आणि चिंतन चालूच राहील...

- प्रविण