गलवानच्या निमित्ताने

 

गलवानच्या निमित्ताने

 

भारतीय सैन्याच्या चीनबरोबर झालेल्या झटापटीनंतर त्यात २० सैनिक शहिद झाले, त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये विविध पातळ्यांवर चर्चा सुरू झाल्या, आणि नेहमीप्रमाणे भारतीय जनतेत प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

त्यातलीच एक चीनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची, किती वास्तववादी वगैरे हे बाजूलाच, पण समाजमाध्यमामधून हा विचार पसरायला आणि त्यावर दोन्ही बाजूनी मतप्रदर्शन व्हायला सुरुवात झाली.

त्यातच मग प्रस्तुत सरकार कसे नालायक आहे हे दाखवणारे लेख (?) आणि त्यावरच्या प्रतिक्रिया अशा पावसाला सुरुवात झाली.

सरकारच्या कारभारावर टीका करताना एकंदर रोख हा घडलेली घटना कशी मुद्दामहून घडवून आणली गेली, आणि त्यामागे येणाऱ्या निवडणुका हेच मुख्य कारण कसे आहे हे दाखवण्यावर भर दिसून आला. तर दुसरीकडे चिनी वस्तूवर बहिष्कार टाकणे म्हणजेच देशभक्ती हे दाखवण्याची स्पर्धा सुरू झाली.

 

बरं, यातल्या कुणाला उलट प्रश्न विचारायची सोय नाही, कारण तसे केले तर एकतर तुम्ही अंधभक्त ठरता किंवा चमच्यांच्या रांगेत बसवले जाता. असं करणं हीच वस्तुस्थिती पासून पळण्याची फार मोठी सोय असते, अशा गटात तुमची सोय एकदा लावली की प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत नाहीत.

 

मान्यवर संपादक महाशयांच्या एका लेखात भारतीय कंपन्यांमधील चीनची गुंतवणूक दाखवून देण्यात आली आहे, जी वस्तुस्थिती आहे, ज्यामुळे या छोट्या छोट्या बहिष्कारने काहीच सिध्द होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.

भारतीय करप्रणालीवर टीका करताना चीनी करप्रणालीचे मात्र कौतुक आहे, भारतीय धोरणे उद्योग स्नेही हवीत ही अपेक्षा आहे. यात काहीच चूक नाही. पण त्याच लेखात म्हटल्याप्रमाणे ही काही दोन पाच वर्षांची प्रक्रिया नाही. भारतासारख्या देशात ते बदल हळूहळू घडतात, त्यात राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्यातील पारदर्शकता सुध्दा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावते. अन्यथा चीनसारखी अपारदर्शी आणि हुकूमशाही पध्दतीची राजवट इतर कुणालाही न जुमानता हे बदल झपाट्याने घडवून आणू शकली असती, हे विसरून चालणार नाही.

 

दुसऱ्या बाजूचा आलेला लेख, यातील सरकारी घोषणा (मोदींच्या घोषणा म्हणू हवं तर), आणि त्यासोबत इतर देशांचा भारताला असलेला पाठिंबा,,, हे कशाच्या आधारावर लिहिलंय माहिती नाही, यातल्या फक्त अमेरिकेतील एका सदस्याची किंवा प्रवक्त्याची कमेंट टीव्हीवर पहायला मिळाली होती.

यातही एक गंमत आहे, या पाठींब्यावर प्रश्नचिन्ह उभं करणं आणि पुरावे मागणं जसं घडून येत, तसं संपादक महाशयांच्या दाव्यांच्याबाबत मात्र घडत नाही. प्रश्न तर तिथेसुद्धा विचारला जायला हवा, की चीनची कुठली धोरणे पारदर्शी आहेत एकदा सांगा तरी, आणि त्याचवेळी जे अपारदर्शी कारभार चालतात त्यावर संपादक महाशयांची काय भूमिका यावर प्रश्न विचारले जायला हवेत.

 

यानंतर येते सगळ्यात ग्लॅमरस पोस्ट. ज्यात मोदी सरकारचे सर्वच पातळ्यांवर आलेले अपयश दाखवून दिलेले आहे आणि चीनसोबत घडलेल्या घटनेचा संबंध निवडणुकीशी लावून देण्यात आलेला आहे.

 

यातल्या मुद्द्यांना लिहिणाऱ्याने कसलेही आधार आणि संदर्भ द्यायची तसदी घेतलेली नाही. एकीकडे म्हणायचे दोन्ही हुकूमशहाना आणि तिकडे अमेरिकेच्या अध्यक्षांना सुध्दा युद्धाची गरज आहे, पण दुसरीकडे अर्थव्यवस्था गाळात गेल्यामुळे ते परवडणारे नाही.

कोरोनाशी लढायला भारत आणि चीन दोन्ही देश अपयशी ठरलेत, आणि ते अपयश झाकून ठेवायला अशा राजकीय खेळी खेळत आहेत. मेट्रो शहरांमधील दंगली आणि पुलावामा सारख्या घटना या फक्त निवडणूक काळातच घडतात हे आणखी एक निरीक्षण.

कशाचा कशाला धरबंध नाही.

 

वाचणारे जर मोदींविरोधी असतील तर हे सगळं वाचून माना डोलावतात आणि मोदी समर्थक असतील तर चिडून या सगळ्याला नावं ठेवतात. ही पोस्ट आवडल्याची एखादी प्रतिक्रिया आली की मग ...

 

पण क्षणभर थांबून कुणी विचार करायचे कष्ट का घेत नाही?

 

फाळणीनंतर झालेले सर्वात मोठे स्थलांतर असे म्हटले आहे, पण ते होण्यासाठी आधी तितकी लोकं आपलं मूळ स्थान, गाव सोडून शहरांकडे आली होती, ते टप्याटप्याने होणारे स्थलांतर नव्हते का? इतक्या वर्षात ते थांबवण्याचा का कुणी प्रयत्न केला नव्हता?

महात्मा तर सांगून गेले होते, खेड्याकडे चला, मग गेल्या सहा सात दशकात का नाही तसे प्रयत्न झाले? त्याची जबाबदारी कुणी घ्यायची?

 

दुसरा मुद्दा, दंगल आणि निवडणूकीचा...

भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २००२ पर्यंतच्या काळात एकूण ११७०० पेक्षा जास्त दंगलीच्या घटना झाल्यात, त्यात २०००० हुन जास्त बळी गेलेत तर ५७००० च्या आसपास जखमी अथवा जायबंदी झालेत.

मध्यंतरी चार मोठी म्हणावी अशी युद्धे आणि इतर दहशतवादी हल्ले किती झालेत त्यात किती बळी गेलेत याची वेगळीच गणना असेल. काश्मीर मधील हिंसाचार आणि नक्षलवादी हल्ले हे यात धरलेले नाहीत.

 

ही आकडेवारी देण्याचा एकच उद्देश तो म्हणजे हे सगळं घडत असताना देशात कुठे ना कुठे निवडणुका होतच होत्या. आणि त्यातून कुणी ना कुणी बहुमत घेऊन सरकार बनवत होतं. देश चालत होता, नवनवी धोरणे बनत होती, आंतरराष्ट्रीय घडामोडी आणि त्याला देशातून सरकार कडून प्रतिसाद दिला जात होता.

 

मग आता असं काय बदललंय???

 

बदल झालाय तो इतकाच.

- फोफावलेली समाजमाध्यमे

- पहिला कोण व्यक्त होणार या स्पर्धेत भाग घ्यायची घाई,

आणि

- चुकीच्या ठिकाणी वापरली जात असलेली संवेदनशीलता.

 

बाकी, तंत्रज्ञान आता आपल्या सोबतच राहणार आहे, ते सतत बदलत आणि वाढत जाणार आहे, जग आणखी जवळ येत राहणार आहे,

फक्त त्यामुळे माणसा-माणसातले अंतर वाढू नये एवढीच इच्छा.

-

प्रविण २०/०६/२०२०