निर्गुंतवणुक

 

'देश विकुन टाकला',

'आवडत्या मित्रांच्या घशात सार्वजनिक कंपन्यांच्या चाव्या',

'सत्तर वर्षात जे उभे केले, ते सहा वर्षात विकुन टाकले',

 कुठे तरी वाचल्यासारखं वाटतंय का!

 मागील तीन चार वर्षात अशा प्रकारच्या विधानांनी, बातम्यानी समाजमाध्यमे भरभरुन वाहत आहेत. व्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आणि हाताशी अशाच एखाद्या खाजगी कंपनीचे उत्पादन असलेला मोबाईल आणि नेट कनेक्शन. मग काय विचारता! एखादी अशी सनसनाटी भासवणारी हेडलाईन, टॅगलाईन दिसली की अनेकांचे हात शिवशिवतात आणि जे काही समोर येते ते पुढे पाठवुन इतरांना सांगण्यातच धन्यता मानली जाते. त्याचा खरंच कितीजण मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामागील सत्यता आणि वस्तुस्थिती जाणुन घेण्याचा प्रयत्न करतात हा भागच अलहिदा!

 अशा परिस्थितीत, भक्तीचे खास विशेषण मिळण्याची जोखीम पत्करुन, आपल्याकडची निर्गुंतवणुक ही संकल्पना आणि त्याची वैशिष्ट्ये मांडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न. यात मांडलेले विचार सर्वाना मान्य व्हायलाच हवेत असा आग्रह नाही. पण हे विवेचन लिहिताना ज्या आकडेवारीचा आधार घेतला आहे ती सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, त्यामुळे त्याविषयी तरी शंका असु नये ही माफक अपेक्षा.  

 या आधीच्या युपीए काळातील मनमोहनसिंग सरकारकडे धोरणांचाच अभाव होता अशी एक सर्वसाधारण धारणा होती. त्यामागे त्यावेळची विशिष्ट राजकीय व्यवस्था कारण असु शकेल. पण २०१४ साली भाजपप्रणीत एनडीएचे सरकार सत्तेवर येताच, त्यांच्या प्रत्येक धोरणावर मात्र टीका होवु लागली आणि त्याची तुलना भुतकाळातील काही निर्णयांशी, घटनांशी करुन कोण किती योग्य यावर मतप्रदर्शने होवु लागली. वर्तमान सरकारचे निर्गुंतवणक धोरण आणि त्याला अनुसरुन घेतलेले निर्णय हे त्यापैकीच एक.

या निर्गुंतवणक धोरणाचा विचार करायचा झाला तर आपल्याला तीन दशके मागे जावे लागेल, कारण आज घडणार्‍या घटनांची पाळेमुळे तेव्हाच्या बियांणामध्ये आहेत.

 नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभी, १९९१ साली तेव्हाचे पंतप्रधान दिवंगत पी.व्ही. नरसिंहराव आणि त्यावेळचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग, जे नंतर देशाचे पंतप्रधान झाले, यांनी देशात नवीन आर्थिक धोरणाची पायाभरणी केली. काय होते हे नवीन आर्थिक धोरण? आणि का आणले गेले होते?

 हे समजुन घेताना, आधी हे नवीन धोरण आणण्याची आवश्यकता का भासली याचा विचार करणे महत्वाचे ठरते. जानेवारी १९९१ मध्ये दिवंगत चंद्रशेखर हे भारताचे पंतप्रधान असताना, भारताची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. पंधरा दिवसांचा खर्च भागेल इतपतच विदेशी चलन सरकारकडे उपलब्ध होतं. सोने गहाण ठेवण्याचा तात्पुरता मार्ग काढला गेला. दरम्यान सरकार बदललं आणि जुनमध्ये नरसिंहराव यांचं सरकार सत्तेत आलं. रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नरपद भुषविलेल्या आणि नंतर अर्थ सल्लागारपदी राहिलेल्या मनमोहन सिंग यांच्याकडे अर्थमंत्रीपदाची धुरा सोपविण्यात आली आणि २४ जुलै १९९१ रोजी नवीन आर्थिक धोरणाची घोषणा झाली. हे धोरण मुख्यत: तीन गोष्टीवर आधारीत होतं-

 

उदारीकरण (Liberisation)

खाजगीकरण (Privatisation)

जागतिकीकरण (Globalisation)

हे नवे धोरण आणण्यामागची मुख्य उद्दिष्टे काय होती?

१. अर्थव्यवस्थेला 'जागतिकीकरणाच्या क्षेत्रात' उतरवणे आणि त्यास बाजाराभिमुख बनवणे,

२. महागाईचा दर खाली आणणे,

३. आर्थिक वाढीचा वेग वाढवणे आणि पुरेसा परकीय चलनसाठा उभारणे,

४. अनावश्याक निर्बंध काढुन टाकणे आणि आर्थिक स्थैर्यता आणणे,

५. आंतरराष्ट्रीय प्रवाहाला अनुसरुन वस्तु, सेवा, भांडवल, मनुष्यबळ आणि तंत्रज्ञान यावरचे निर्बंध हटवणे,

६. सरकारसाठी राखीव क्षेत्रांची संख्या कमी करुन अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा सहभाग वाढवणे.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, परकीय थेट गुंतवणुक, विनिमय दर, उद्योग इत्यादी धोरणांमध्ये काही मुलभुत बदल केले गेले. नवीन आर्थिक धोरणाचा भर हा उत्पादकता आणि कार्यक्षमता सुधारण्याचे एक साधन म्हणुन अर्थव्यवस्थेत अधिक स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्याकडे ठेवण्यात आला. उद्योग सुरु करण्यामधील अडथळे आणि कंपन्यांच्या वाढीवरील निर्बंध दूर करुन हे साध्य करायचे होते. एमआरटीपी अ‍ॅक्टमुळे उद्योजक नवीन उद्योग स्थापन करण्यास तयार नव्हते. या नियंत्रणामुळे भ्रष्टाचार, अनावश्यक विलंब आणि अकर्यक्षमता वाढली होती. अर्थव्यवस्थेच्या आर्थिक विकासाचा दर खाली आला होता. अशा वेळी या नव्या धोरणाच्या माध्यमातुन अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न केला गेला, ज्याचे श्रेय आजही अनेकजण मनमोहन सिंग या अर्थमंत्र्याला देतात. आणि ते योग्यच आहे. पण मग तीच धोरणे पुर्ण क्षमतेने राबवण्याचा, त्यांचे मुळ उद्दीष्ट यशस्वी करण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांचा देखील यथोचित सन्मान हा व्हायलाच हवा.

या धोरणातील प्रत्येक घटकाचा अर्थव्यवस्थेवर आणि म्हणुनच देशावर सकारत्मक परिणाम दिसुन आला. उदारीकरणामुळे व्यापारी बॅंकाना त्यांचे व्याजदर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. उद्योगाना, कंपन्याना भांडवली गुंतवणुक करुन नवी यंत्र-सामुग्री आयात करणे शक्य झाले. त्यांचे उत्पादन वाढले. पुर्वी उत्पादनाची मर्यादा सरकार ठरवत असे. ते बंद होऊन सरकारी निर्बंध हटल्याने बाजाराच्या मागणीनुसार उत्पादन घेणे शक्य झाले. छोट्या/लघु उद्योगाना गुंतवणुकीची मर्यादा एक कोटीपर्यंत वाढवुन मिळाली. दारु सिगरेट, औषधे, घातक रसायने असे काही अपवाद वगळता इतर उद्योगासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता उरली नाही.

  यानंतर येते खाजगीकरण. सार्वजनिक उद्योगांमधील सरकारचे भागभांडवल कमी करणे हा मुख्य उद्देश्य. यासोबतच काही उद्योगक्षेत्रे खाजगी उद्योगासाठी खुली करण्यात आली. गरिबी दुर करणे आणि औद्योगिकरण या कारणासाठी सार्वजनिक उद्योग सुरु करण्यात आले होते. पण या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये अपयश आल्याचे लक्षात येताच खाजगीकरणाचा पर्याय निवडण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये वाढता राजकीय हस्तक्षेप आणि त्यामुळे होणारा चलानातील तोटा कमी करणे हे आणखी एक कारण होते. तसेच व्यवस्थापन अधिक मजबुत करणे आणि या उद्योगांची उत्पादन क्षमता, पुर्ण क्षमतेने वापरुन, स्पर्धा आणि दर्जा सुधारणे हादेखील हेतु होता. याची सुरुवात मारुती उद्योगसमुहाचे खाजगीकरण करण्यातुन झाली, ज्याद्वारे सरकारचा वाटा ५५ टक्क्यावरुन ४५ टक्के करण्यात आला, ज्याचे चांगले परिणाम नंतरच्या काळात निश्चितच दिसुन आले.

 सार्वजनिक व्यवस्थेशी संबंधित आणखी एक निर्णय घेण्यात आला तो म्हणजे रेल्वे आणि अणु उर्जा ही दोन क्षेत्रे वगळता बाकीची क्षेत्रे खाजगीकरणासाठी खुली करण्यात आली.

 जागतिकीकरण या तिसर्‍या घटकाचे परिणाम तर आपण आज सारेच अनुभवतो आहोत. आयात निर्यात धोरण आणि त्याच्या शुल्कांमध्ये बदल केल्याने जशी भारतीय बाजारपेठ इतर देशाना उपलब्ध झाली तशीच आपल्याकडील मालाला इतर देशांचे व्यासपीठ मिळाले. भारतीय चलनाचे रुपांतर (conversion) सोपे झाल्याने पुढील काळात परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला. परदेशी थेट गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा ४० टक्क्यावरुन १०० टक्क्यापर्यंत वाढवण्यात आली, याचे फायदे देखील भारतीय जनतेला पुढील काळात उपभोगता आले. सेवा क्षेत्रात वाढलेल्या संधी हा त्याचाच एक दृश्य परिणाम.

***

आता येऊ निर्गुंतवणुकीकडे.

गुंतवणुक म्हणजे एखाद्या उद्योगात आपला पैसा गुंतवुन भागीदार होणे, तर निर्गुंतवणुक म्हणजे आपल्या मालकीच्या उद्योगातील भाग भांडवल कमी करणे, आपला पैसा काढुन घेणे, किंवा काही हिश्श्याच्या बदल्यात इतर भागीदारांचा पैसा गुंतवुन घेणे.

 

जिओमध्ये फेसबुकने काही कोटी (४३५७४/-) रुपयांची गुंतवणुक केली आणि ९.९९% भागीदारी मिळवली, ही बातमी वाचताना आपण फेसबुकची जिओमधील गुंतवणुक अशी वाचतो. पण रिलायन्सच्या दृष्टीकोनातुन बघितलं, तर ही ९.९९ टक्क्यांची निर्गुंतवणुकच आहे ना! रिलायन्सने तेवढ्या मर्यादेपर्यंतचा आपला जिओवरचा ताबा फेसबुकला विकला असंच म्हणावं लागेल. पण असं न म्ह्णता आपण फेसबुकची गुंतवणुक अशा प्रकारे या घटनेकडे बघतो.

 

समजा हेच जर रिलायन्स रिटेलने फ्युचर रिटेलचे सर्व समभाग खरेदी केले, असं असेल, तर आपण बियानीनी आपला रिटेल उद्योग अंबानीला विकला असे म्हणु शकतो. कारण यात संपुर्ण उद्योग विकुन त्याचा ताबा दुसर्‍या कंपनीला देण्यात आला आहे.

हा फरक आहे उद्योगाच्या विक्रीत आणि गुंतवणुकीत किंवा खरंतर निर्गुंतवणुकीत.

यात एकच वेगळेपण असते ते म्हणजे निर्गुंतवणुक हा शब्द फक्त सार्वजनिक उद्योग जे सरकारी मालकीचे असतात त्यांच्यासाठीच वापरला जातो. सार्वजनिक उद्योगांचे अंशत: खाजगीकरण करण्यामागे त्याचा ताबा न सोडता व्यवस्थापन, उत्पादन क्षमता, आर्थिक बाबी अशा विविध मुद्द्यांमध्ये सुधारणा करुन घेणे हा सरकारचा उद्देश्य असतो. आणि त्याची पायाभरणी १९९१ सालच्या नवीन आर्थिक धोरणातील खाजगीकरण या घटकामध्ये करण्यात आली होती. या अंशत: भागविक्रीतुन मिळणारा निधी हा सरकारच्या ताब्यातील इतर सार्वजनिक संस्थामधुन गुंतवणुक करुन त्याना बळकटी देण्यासाठी वापरण्यात येतो, तशी तजवीज 'राष्ट्रीय गुंतवणूक निधी' (National Investment Fund) अशा फंडाच्या माध्यमातुन आधीच करुन ठेवण्यात आली आहे.

 १९९१ साली आलेल्या धोरणाला अनुसरुन, यापुर्वी सत्तेत आलेल्या सरकारानी कोणकोणत्या उद्योगांचे निर्गुंतवणुक करुन खाजगीकरण केले याचा संपुर्ण तपशील अर्थखात्याच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  

 मारुती उद्योग, पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन असा सुरु झालेला हा निर्गुंतवणुकीचा प्रवास आजतागायत सुरु आहे. जागतीक स्पर्धेमध्ये टिकुन राहण्यासाठी उच्च गुणवत्तेचे व्यावसायिक दर्जाचे व्यवस्थापन असणे, उत्पादन क्षमतेचा पुरेपुर वापर करुन उच्च दर्जा असलेले उत्पादन घेणे, दर्जेदार सेवा पुरवणे आणि त्यासाठी योग्य कामगार वर्ग असणे ही काळाची गरज आहे. २००९ मध्ये निर्गुंतवणुकीसाठी वेगळा विभाग स्थापन करुन तत्कालिन सरकारने योग्य पावले उचलली, तरीही त्यावेळच्या राजकीय अपरिहार्यतेपायी या उद्दिष्टांना न्याय देणे शक्य न झाल्याने या विभागाचे काम यथातथाच राहिले.

 मोदी सरकारने सहा वर्षातच, मनमोहन सिंग सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळातील एकुण संख्येपेक्षा जास्त कंपन्या विकुन टाकल्या असं कुणी तुच्छतेने, टीका करण्याच्या उद्देश्याने म्हणत असेल, आणि आज जर कुणी अशी तुलना करत असेल, तर खरंतर त्यातुन मोदी सरकारचे कौतुकच अधिक होत असते. ज्या उदारीकरण आणि जागतिकीकरण या धोरणासाठी अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांची पाठ थोपटली जाते, त्याच धोरणातील खाजगीकरण वेगाने पुर्णत्वाकडे नेण्याचे काम मोदी सरकार करत आहे.

 आता कुणी असंही विचारु शकेल की जेव्हा आजचे सत्ताधारी विरोधी पक्षात होते, तेव्हा ते या धोरणाना का विरोध करत होते? शंका बरोबर आहे. पण वस्तुस्थिती काहीतरी वेगळच दाखवते, त्यामुळे या शंकाना अर्थ उरत नाही. आणि तसंही हीच शंका अशाही प्रकारे विचारली जाऊ शकते की ज्यानी सत्तेत असताना ही धोरणे आणली, त्याची सुरुवात केली, तेच आज विरोधात बसल्यावर आपल्याच धोरणाना का विरोध करताहेत बरं! अशा शंकांच्या गुंतवणुकीतुन हाती काहीच लागत नाही.

 फोफावलेली समाजमाध्यमे आणि स्वायतत्ता मिळालेली माध्यमे यावर चालणारे शंका-पुराण बघण्यापेक्षा प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचा थोडासा आढावा घेतला तर या निर्गुंतवणुकीची उत्तरे मिळु शकतात, पण आजच्या इंस्टंटच्या जमान्यात वेळेची इतकी गुंतवणुक करण्याची तयारी मात्र फारच थोड्यांकडे आहे.

-

© प्रविण धुरी (२५ सप्टेंबर २०२०)