माध्यम आणि स्वायत्तता

 

 

माध्यम या शब्दाचा अर्थ सोपा आहे, जे आहे ते तसेच वाहून नेणारा, कोणताही बदल न करता पुढे पोचवणारा घटक.

हवा, पाणी, धातू ही अशीच विविध माध्यमे आहेत. त्यांच्याकडून मुळ क्रियेत बदल अथवा हस्तक्षेप अपेक्षित नसतो, तसं केल्याने मुळ क्रियेचा उद्देश आणि योग्य परिणाम साधता येत नाही.

 

अगदी हीच गोष्ट इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे किंवा समाजमाध्यमाना लागू पडते. वृत्तवाहिन्या हे घडलेल्या घटना बातमीच्या स्वरूपात दाखवण्याचे माध्यम... म्हणजेच समाजात, आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना जशा घडल्या तशा, त्यात आपली ढवळाढवळ न करता पुढे प्रसारित करणे हे त्यांचे काम. पूर्वी हे काम तशाच प्रकारे चालायचे. पण त्यातही एक गोम होती. ही सगळी माध्यमे सरकारी मालकीची असल्याने ज्याच्या हाती सत्ता त्याच्या मर्जीने काय आणि कसं दाखवायचं याचा निर्णय घेतला जायचा.

 

दरम्यान, जगाच्या व्यासपीठावर एकीकडे जागतिकीकरण, संगणकीकरण, मुक्त अर्थव्यवस्था असे वारे वाहू लागले, तर दुसरीकडे व्यक्ती, अभिव्यक्ती, विचार, मत, अशा पठडीतल्या काही स्वातंत्र्याच्या प्रकारांचा उदय झाला.

कधी ना कधी एका बिंदूवर या दोघांचं मिलन होणार हे विधिलिखित होतं, तसं ते झालं.

यातूनच कुणी काय बोलावं आणि कुणी काय बोलू नये याचे नवनवे नियम, आणि नवी परिभाषा बनू लागली. ज्याला जे सोयीस्कर तशी भूमिका घेतली जाऊ लागली.

 

यातच उदय झाला समाजमाध्यमांचा... सुरुवातीला तंत्रज्ञानाची प्रगती म्हणून कौतुक झालेली ही समाजमाध्यमे हळूहळू प्रत्येकजण आपल्या स्वार्थपूर्तीसाठी वापरू लागला. इतर कोणत्याही उद्योगात घडतं तसं इथे देखील फर्स्ट मूव्हर एडव्हान्टेज घेणारे कुणी ना कुणी असणार होतेच. परिणामी जो मागे राहिला त्याने तक्रार करायला आणि नियमांची मागणी करायला सुरुवात केली.

ज्या अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्याच्या गरजेतून या माध्यमांची निर्मिती झाली, त्याच स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याची मागणी पुढे आली.

कधीतरी हे होणारच होतं.

कारण स्वातंत्र्यासोबत येणारे अधिकार सर्वानाच हवे असतात, मात्र जबाबदाऱ्या टाळण्याकडेच कल असतो.

 

मधल्या काळात मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या परिणामातून जन्माला आलेली माध्यमे आता खाजगी मालकांच्या हातात होती. सरकारच्या ताब्यात असलेल्या माध्यमातून फक्त सरकारच्या पसंतीचे कार्यक्रम बघून कंटाळलेल्या जनतेला, सुरुवातीच्या काही काळासाठी या खाजगी माध्यमांचा पारदर्शक व्यवहार बघता आला, अनुभवता आला. पण हे जास्त काळ टिकणारं नव्हतं. सत्तेत बसलेल्या मंडळींनी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे या माध्यमांवर मालकी प्रस्थापित केली आणि त्यानुसार प्रेक्षकांना काय दाखवायचं याचा निर्णय होऊ लागला.

 

पूर्वी एक सरकारी मालकीची वाहिनी आणि काही वृत्तपत्रे ज्या भूमिका घेत, त्याऐवजी आता नव्या व्यवस्थेत विविध मालकांच्या वाहिन्या आणि वृत्तपत्रे वार्तांकन करू लागली, प्रेक्षकांनी काय बघावं हे ठरवू लागली. आणि यातूनच परस्परविरोधी विचारसरणी असलेल्या वाहिन्या, सोयीस्कर आणि मालक/पक्ष धार्जिणे धोरण ठरवून भूमिका घेऊ लागल्या.

 

त्याला वेळोवेळी कोर्टाने आदेश देऊन अशा प्रकरणात योग्य ते निर्णय घेऊन चाप लावण्याची भूमिका बजावली आहे. त्यावेळी या वाहिन्यांचा प्रेक्षकवर्ग जो समर्थनात असतो, त्याला ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची आपत्ती वाटते, तर विरोधात असलेल्याना कोर्टाचे हे निर्णय म्हणजे मोठे यश वाटते.

याचवेळी समाजमाध्यमांमधून उघडपणे घेतल्या जाणाऱ्या भूमिका आणि येणारी वक्तव्ये याबाबतीतही काहीसं असंच घडताना दिसून येतं.

 

एखाद्या विचाराला, वक्तव्याला मिळणारा पाठींबा हे समाजमाध्यमावरचं यशाचं परिमाण ठरल्यामुळे, तो पाठींबा कसा वाढवता येईल याकडे काही सुपीक टाळक्यांचं लक्ष न जातं तरच नवल. त्यांनी सुनियोजितपणे यातही संधी शोधली आणि कल्पकपणे कृत्रिम पाठींबा मिळवून द्यायचे उद्योग सुरू केले. यथावकाश त्यांचेही पितळ उघडे पडले हा भाग निराळा.

 

आज रिपब्लिक चॅनेलविरुद्ध शशी थरूर या केसच्या एका निकालाची बातमी वाचनात आली. यात कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे एखाद्या घटनेचा खोलात जाऊन चहू-बाजूने तपास करण्याचे काम तपास-यंत्रणा करत असतात, तर समोर आलेल्या पुराव्यावरून आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्याला अनुसरून निर्णय घेण्याचा अधिकार हा न्यायपालिकेला असतो. त्यात समांतर तपास करून कोणालाही दोषी ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही माध्यमांना किंवा इतर घटकांना नाही.

यात पुढे कोर्टांने हेसुद्धा नमूद केले आहे की दोष/अपराध सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत संसद अथवा विधिमंडळातील सदस्यांचा आदरपूर्वक उल्लेख केला जावा. खरंतर ही गोष्ट सर्वांना माहिती असते, पण न्यायालयाने उघडपणे असा स्पष्ट निर्णय दिल्याने निदान आता तरी समाजातील सर्व घटक याची गांभीर्याने दखल घेतील, अशी आशा करायला हरकत नाही.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या आदेशाने आंनदीत होत असताना, दुसरीकडे कुणाला माफीवीर, कुणाला आतंकवादी, इतर कुणाला तडीपार, खुनी असा उल्लेख करण्याचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देखील कोर्ट देत नाही याचे भान जरूर ठेवले पाहिजे.

शेवटी इतकेच म्हणावेसे वाटते की स्वतःच्या विचारांची स्वायत्तता आणि अशा यंत्रणांची स्वायत्तता याबद्दलचा दृष्टिकोन असा आपल्या सोयीनुसार न बदलता आपणही या प्रक्रियेत एक माध्यम आहोत याचे भान ठेवून, सर्वांनी मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आणि त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदारीचा वापर करायला हवा.

-

प्रविण

११/०९/२०२०.